आठ पदक, शून्य सोना: भारतीय कुश्ती का बहीखाता 57 से 66 किलो के बीच सिमटा है

सोनीपत के साई कुश्ती सेंटर में दिसंबर की एक सुबह चटाई पर दो जूनियर पहलवान फुटवर्क दोहरा रहे थे और किनारे बैठे कोच उंगलियों पर कुछ गिन रहे थे। मैंने पूछा, क्या गिन रहे हैं। बोले, ओलिंपिक के पदक। वे आठ तक गए, रुके, और खुद ही हंसकर बोले, "और सोना?"

मेरे नोटबुक में वही आठ नाम तारीखों के साथ दर्ज हैं — हेलसिंकी 2026, बीजिंग 2026, लंदन 2026 में दो, रियो 2026, टोक्यो 2026 में दो, पेरिस 2026। सोने के कॉलम में 2026 से आज तक एक भी प्रविष्टि नहीं है। पिछले साल पेरिस के वेट-इन कॉरिडोर में सात अगस्त की सुबह जो देखा, वह इसी बहीखाते की अगली पंक्ति थी: एक पहलवान, एक तराजू, और सौ ग्राम का फर्क, जिसने एक फाइनल को बहीखाते से बाहर कर दिया।

आठ पदक। शून्य सोना। यह कुश्ती का पूरा लेखा-जोखा नहीं है, लेकिन यह वह हिस्सा है जिसे कोई प्रेस नोट बदल नहीं सकता।

साल 2026 में मेरे डेस्क ने ग्यारह कॉलम घटाकर छह कर दिए थे। उस वक्त मैंने यही सीखा था — डेस्क जो गिनती बताए, उसे मैदान पर जाकर दोबारा गिनना पड़ता है। कुश्ती के आठ पदक भी वही गिनती है। जब तक आप उन्हें साल, वर्ग और नाम के साथ नहीं तोड़ते, वे एक नारा बने रहते हैं।

संदर्भ

भारत के आठ ओलिंपिक कुश्ती पदकों की सूची इस तरह है: केडी जाधव, हेलसिंकी 2026, बैंटमवेट (57 किग्रा), कांस्य। सुशील कुमार, बीजिंग 2026, 66 किग्रा, कांस्य। सुशील कुमार, लंदन 2026, 66 किग्रा, रजत। योगेश्वर दत्त, लंदन 2026, 60 किग्रा, कांस्य। साक्षी मलिक, रियो 2026, 58 किग्रा, कांस्य। रवि कुमार दहिया, टोक्यो 2026, 57 किग्रा, रजत। बजरंग पूनिया, टोक्यो 2026, 65 किग्रा, कांस्य। अमन सहरावत, पेरिस 2026, 57 किग्रा, कांस्य।

इस सूची में दो बातें तुरंत दिखती हैं। पहली, 2026 के बाद अगला पदक 2026 में आया — छप्पन साल का खाली कॉलम। दूसरी, 2026 के बाद लगातार पांच ओलिंपिक में कम से कम एक पदक गिरा है; आठ में से सात पदक इसी सत्रह साल की खिड़की में हैं। जिस पीढ़ी ने यह खिड़की खोली, वह अब रिटायर हो चुकी है और जिसने इसे भरा, वह अब भी उसी गली-मोहल्ले की अखाड़ा परंपरा से आती है।

पेरिस 2026 में भारतीय कुश्ती दो अलग-अलग खबरों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमन सहरावत, 21 साल की उम्र में, 57 किग्रा के कांस्य पदक के मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराकर मंच पर खड़े थे। दूसरी तरफ छह अगस्त को विनेश फोगाट ने 50 किग्रा के पहले दौर में जापान की युई सुसाकी को 3-2 से हराया, सेमीफाइनल जीता, और सात अगस्त की सुबह वेट-इन में 100 ग्राम अधिक पाई गईं। नियम साफ था, निर्णय साफ था, और फाइनल साफ हाथ से निकल गया। उसी शाम उन्होंने संन्यास की घोषणा की। अगस्त 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने संयुक्त रजत की अपील खारिज कर दी।

इस पूरे दौर के पीछे वह प्रशासनिक फाइल भी चल रही थी जिसे मैंने 2026 में तीस दिन जंतर-मंतर पर बैठकर खोला था। अप्रैल 2026 में शुरू हुआ धरना, जून 2026 में दाखिल चार्जशीट, अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की ओर से महासंघ का निलंबन, दिसंबर 2026 में नए अध्यक्ष का चुनाव, और 2026 में अदालत का फैसला — यह सब एक ही फाइल की अलग-अलग तारीखें हैं। मैदान का बहीखाता इन तारीखों से नहीं बदला।

मुख्य विश्लेषण

अब वह हिस्सा, जिसे पढ़ने के लिए मैं स्कोर से पहले ड्रिल देखती हूं। आठ पदकों को अगर वर्ग के हिसाब से बांटें तो तस्वीर बहुत तंग हो जाती है। 57 किग्रा में तीन पदक (2026, 2026, 2026)। 60 से 66 किग्रा के बैंड में चार पदक (2026 का 66, 2026 का 66, 2026 का 60, 2026 का 65)। महिला 58 किग्रा में एक पदक (2026)। यानी आठ में से सात पदक 57 से 66 किलो के नौ किलो के दायरे में हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह उत्पादन-प्रणाली का नक्शा है।

दूसरी तरफ 74 किग्रा से ऊपर के वर्गों में भारत का एक भी ओलिंपिक पदक नहीं है। बहत्तर साल, तीन भार वर्ग (74, 86, 97, 125), और शून्य। हल्के वर्गों में भारत की ताकत आंशिक रूप से शरीर-प्रकार और आंशिक रूप से भर्ती-पाइपलाइन की वजह से है: हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अखाड़ा संस्कृति 57 से 66 किलो के शरीर को सबसे कुशलता से तैयार करती है, क्योंकि वहां का डाइट-ड्रिल-वजन कटौती का चक्र उसी श्रेणी के लिए सालों से तय है। भारी वर्ग में जाने के लिए जरूरी है लंबी अवधि का ताकत-प्रोग्राम, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और ऐसे कोच जो शक्ति-चक्र समझते हों — यह तीनों चीजें अखाड़ा परंपरा में संस्थागत रूप से मौजूद नहीं हैं।

महिला वर्ग का कॉलम आठ में से एक है। रियो 2026 के बाद से भारतीय महिला कुश्ती ने तीन ओलिंपिक में एक भी पदक नहीं जीता — टोक्यो 2026 में सबसे अच्छा प्रदर्शन क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं गया, और पेरिस 2026 में सबसे बड़ी खबर पदक नहीं, तराजू बनी। यहां यह समझना जरूरी है कि महिला कुश्ती की गहराई पुरुष वर्ग की तरह अखाड़ों से नहीं, स्कूल और कॉलेज सर्किट से आती है। हरियाणा के गांवों में लड़कियों के लिए चटाई तक पहुंच अब भी परिवार की इजाजत से शुरू होती है, और उस इजाजत के बाद अगली बाधा कोच की उपलब्धता है। जब आप 100 ग्राम की बात करते हैं, तो आप वजन कटौती की बात कर रहे होते हैं; लेकिन उस वजन कटौती को संभालने वाला सपोर्ट स्टाफ कहां से आया, यह सवाल उससे बड़ा है।

तीसरी गिनती फाइनल की है। भारत दो ओलिंपिक फाइनल खेला — सुशील कुमार लंदन 2026 में जॉर्डन बरोज़ से 1-3 से हारे, रवि दहिया टोक्यो 2026 में ज़ावुर उगुएव से 4-7 से हारे। पेरिस में विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन वेट-इन के कारण वह मुकाबला हुआ ही नहीं। तीन बार फाइनल तक पहुंचना और शून्य बार जीतना एक तकनीकी पैटर्न है, भाग्य का खेल नहीं। फाइनल में पहुंचने वाला पहलवान पहले चार मुकाबलों में अपनी ऊर्जा खर्च कर चुका होता है; दो दिन के प्रारूप में दूसरे दिन की सुबह का वेट-इन उसी थकान के ऊपर आता है। जो देश इस दोहरे बोझ को प्रबंधित करने के लिए अलग पोषण-विज्ञान टीम और रिकवरी प्रोटोकॉल रखते हैं, वे फाइनल में ताजा पहलवान उतारते हैं।

इसी जगह पर वह बात आती है जो मैंने 2026-21 में सोनीपत सेंटर को फोन पर कवर करते हुए सीखी थी। उस वक्त नौ दिन में सैंतालीस कॉल किए — चौदह कोच, पांच पहलवान, तीन रेलवे अधिकारी, दो महासंघ कर्मचारी। पहला आंकड़ा मानने से पहले सैंतालीस कॉल लगे थे, क्योंकि तीन चयन-संबंधी खबरें झूठी निकलीं। उस कॉल लॉग से जो समझ आया, वह आज भी लागू है: भारतीय कुश्ती में पदक का फर्क चटाई पर नहीं, चटाई से बाहर के तीन कमरों में तय होता है — वेट-इन रूम, फिजियो रूम और चयन समिति का कमरा।

चयन की राजनीति पर एक ठोस उदाहरण काफी है। टोक्यो से पहले और उसके बाद, भारत में बार-बार यह बहस उठी कि मौजूदा पदक विजेता को ट्रायल से छूट मिलनी चाहिए या नहीं। एक तरफ तर्क यह था कि सीनियर पहलवान का अनुभव बचाया जाए, दूसरी तरफ यह कि चटाई पर किसी को छूट नहीं मिलती। जब भी यह बहस उठती है, फैसला एड-हॉक समितियां करती हैं और नियम हर चक्र में बदलता है। जिस खेल में चयन का नियम हर चार साल में बदले, वहां खिलाड़ी अपनी तैयारी की योजना तीन साल के भरोसे पर नहीं बना सकता। यह प्रशासनिक अस्थिरता सीधे प्रदर्शन में जाती है।

पैसा और पेटी भी इसी बहीखाते का हिस्सा है। भारतीय कुश्ती का बड़ा हिस्सा रेलवे, साई और राज्य पुलिस की नौकरियों पर टिका है। यह व्यवस्था सुरक्षा देती है और गति भी धीमी करती है, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पर खुद को थोपने की मजबूरी घटती है। अखाड़े के स्तर पर लागत परिवार उठाता है — घी, दूध, छात्रावास, चोट का इलाज, और वह समय जो पढ़ाई से कटता है। यह लागत किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं होती, इसलिए नीति में भी नहीं आती।

और वह अध्याय जिसे प्रशासन ने खुद बंद किया। प्रो रेसलिंग लीग 2026 से 2026 तक पांच सीजन चली, छह टीमें, विदेशी सितारे, टेलीविजन और दर्शक। पांच सीजन यह साबित करने के लिए काफी थे कि कुश्ती में प्रायोजक पैसा लगाएंगे और दर्शक देखेंगे। 2026 के बाद लीग नहीं हुई। अखाड़ा सिकुड़ता नहीं, बस खामोश हो जाता है — और यहां खामोशी लीग के उस कमरे में थी जहां कैलेंडर तय होता है।

उलटा पढ़ने वाला कोण

पेरिस के बाद बाहर का पढ़ना यह था कि भारतीय कुश्ती "आ गई" है — दो चक्रों में चार पदक, अमन सहरावत जैसा युवा चेहरा, और महिलाओं का बढ़ता दबदबा। बहीखाता इस पढ़ने से सहमत नहीं है। 2026 से 2026 तक पदक की गिनती बढ़ी है, लेकिन पदक बनाने की मशीन वही है: वही 57-66 किलो बैंड, वही हरियाणा की अखाड़ा पाइपलाइन, वही दो-दिन का वेट-इन जोखिम, वही शून्य सोना। जो बदला है, वह उत्पादन की मात्रा है, संरचना नहीं।

इसीलिए 100 ग्राम को पोषण की छोटी चूक मानकर आगे बढ़ना सबसे आसान और सबसे गलत पढ़ना है। सौ ग्राम वह मार्जिन है जो उस व्यवस्था के पास नहीं था जिसके पास न अलग पोषण विज्ञानी था, न दूसरे दिन की सुबह के लिए अलग रिकवरी योजना, न वजन प्रबंधन का लिखित प्रोटोकॉल। जब सहारा एक सेंटीमीटर भी न हो, तो एक ग्राम भी दीवार बन जाता है। प्रशासनिक विफलता खेल की विफलता से पहले आती है, और वह उसी दिन तराजू पर दिखती है जिस दिन उसे दिखना होता है।

दूसरा उलटा कोण 2026 के बाद के हिसाब से है। यह मान लेना आसान है कि धरना, चार्जशीट, निलंबन और नए चुनाव ने ढांचा बदल दिया। 2026 में अदालत ने आरोपों से बरी किया — यह अदालती तथ्य है, और इसे तथ्य की तरह ही दर्ज होना चाहिए। लेकिन चटाई पर इस पूरी कवायद का असर नापने का एक ही तरीका है: अगले चार साल में कितने नए नाम 74 किग्रा से ऊपर बनते हैं और महिला वर्ग में कितने पदक आते हैं। बहीखाता अभी खुला है।

आगे की ओर

अगला चक्र लॉस एंजिल्स 2028 है, और उसका सबसे बड़ा सवाल उम्र का है। पेरिस के आठ में से सिर्फ अमन सहरावत ऐसे पदक विजेता हैं जो 2028 में 25 साल के होंगे। 57 किग्रा की कतार में उनके पीछे कौन खड़ा है, यह इस साल के राष्ट्रीय ट्रायल से ज्यादा अहम है। महिला वर्ग में विनेश फोगाट के संन्यास के बाद 50 किग्रा का स्थान खाली है और भरने का कोई घोषित नक्शा नहीं है।

अगली बार जब कोई प्रेस नोट पदकों की गिनती बताए, तो एक सवाल पूछिए — इनमें कितने 74 किलो से ऊपर हैं, कितने महिला वर्ग में हैं, और कितने फाइनल में जीते गए हैं। तीनों जवाब आज शून्य के करीब हैं। जिस दिन ये तीनों बदलेंगे, उस दिन कुश्ती का बहीखाता नया खुलेगा। तब तक, आठ और शून्य के बीच का यह फासला ही असली खबर है।